भारत-अमेरिका लश्कर, जैश के खिलाफ सहयोग बढ़ाएंगे ?

वाशिंगटन, 9 मार्च- भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। दोनों देशों के बीच अन्य आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भी सहयोग बढ़ाने पर

सहमति बनी है.

यह सहमति अमेरिका के दौरे पर पहुंचे भारत के विदेश सचिव एस. जयशंकर और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुसेन ई. राइस के बीच मंगलवार को व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान बनी.

भारत ने लश्कर को मुंबई में 26 नवंबर, 2008 को हुए आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जबकि जैश को इस साल दो जनवरी को पठानकोट स्थित भारतीय वायुसेना के अड्डे पर हुए हमले का जिम्मेदार ठहराया है.

अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता नेड प्राइस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राइस और जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर सहयोग के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन, व्यापार तथा रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जताई.

बयान में कहा गया, उन्होंने (जयशंकर और राइस) 21वीं सदी में भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी की दोनों देशों की प्रतिबद्धता के संदर्भ में उक्त मुद्दों पर पहले से ही मौजूद घनिष्ठ संबंधों को और गहराने पर सहमति जताई.

जयशंकर और राइस ने 31 मार्च-एक अप्रैल को यहां होने परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन पर भी चर्चा की, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ सहित दुनिया के 50 नेताओं के शामिल होने की संभावना है.

इसकी प्रबल संभावना है कि इस शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और नवाज की मुलाकात हो.

दोनों नेताओं की इससे पहले 25 दिसंबर, 2015 को मुलाकात हुई थी, जब मोदी, नवाज को जन्मदिन की बधाई देने अचानक लाहौर पहुंचे थे। यह पिछले एक दशक से भी अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा थी।

हालांकि इसके करीब एक सप्ताह बाद ही आतंकवादियों ने भारत के पठानकोट स्थित वायुसेना अड्डे पर हमला कर दिया, जिसके बाद भारत-पाकिस्तान के विदेश सचिवों की प्रस्तावित वार्ता टल गई.

पाकिस्तान के विदेश सचिव सरताज अजीज ने पिछले सप्ताह अमेरिका की यात्रा की थी और इस दौरान उन्होंने भारत-पाकिस्तान वार्ता की बहाली के लिए अमेरिका के सहयोग को लेकर यहां के राष्ट्रपति बराक ओबामा तथा विदेश मंत्री जॉन केरी का आभार जताया था.

उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सरकार सभी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और वह इसमें किसी आधार पर कोई भेद नहीं करेगी.