"एस एम फ़रीद भारतीय"
भारतीय रिजर्व बैंक (अंग्रेज़ी: Reserve Bank of India) भारत का केन्द्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैक भारत की अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करता है.
इसकी स्थापना १ अप्रैल सन १९३५ को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट १९३४ के अनुसार हुई। प्रारम्भ में इसका केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता में था जो सन १९३७ में मुम्बई आ गया। पहले यह एक निजी बैंक था किन्तु सन १९४९ से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है। उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं, जिन्होंने ४ सितम्बर २०१६ को पदभार ग्रहण किया.
पूरे भारत में रिज़र्व बैंक के कुल 22 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें से अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं.
मुद्रा परिचालन एवं काले धन की दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करने के लिये रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया ने ३१ मार्च २०१४ तक सन् २००५ से पूर्व जारी किये गये सभी सरकारी नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया है.
भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णित किये गये हैं :
"बैंक नोटों के निर्गम को नियन्त्रित करना, भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से प्रारक्षित निधि रखना और सामान्यत: देश के हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली परिचालित करना।"
मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना.
वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना.
विदेशी मुद्रा का प्रबन्धन करना.
मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना।
सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में काम करना.
साख नियन्त्रित करना.
मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना.
रिज़र्व बैंक का कामकाज केन्द्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारतीय रिज़र्व अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति चार वर्षों के लिये होती है.
रिज़र्व बैंक का कामकाज केन्द्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। इसका स्वरूप इस प्रकार होता है-
गठन- सरकारी निदेशक
एक पूर्णकालिक गवर्नर और अधिकतम चार उप गवर्नर.
गैर सरकारी निदेशक
सरकार द्वारा नामित: विभिन्न क्षेत्रों से दस निदेशक और एक सरकारी अधिकारी.
अन्य: चार निदेशक - चार स्थानीय बोर्डों से प्रत्येक में एक.
कार्य बैंक के क्रियाकलापों की देखरेख और निदेशन.
देश के चार क्षेत्रों - मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली से एक-एक
सदस्यता : प्रत्येक में पांच सदस्य
केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त
चार वर्ष की अवधि के लिये.
कार्य स्थानीय मामलों पर केन्द्रीय बोर्ड को सलाह देना.
स्थानीय, सहकारी तथा धरेलू बैंकों की प्रादेशिक व आर्थिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करना.
केन्द्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय सौंपे गये ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना.
प्रमुख कार्य क्या हैं....?
मौद्रिक प्राधिकारी- मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसका कार्यान्वयन करता है और उसकी निगरानी करता है.
उद्देश्य : मूल्य स्थिरता बनाए रखना और उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण उपलब्धता को सुनिश्चित करना.
वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक
बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है।
उद्देश्य : प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना.
विदेशी मुद्रा प्रबंधक- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 का प्रबंध करता है.
उद्देश्य : विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना और उसे बनाए रखना.
मुद्रा जारीकर्ता- करेंसी जारी करता है और उसका विनिमय करता है अथवा परिचालन के योग्य नहीं रहने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट करता है.
उद्देश्य : आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना.
विकासात्मक भूमिका
राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहनात्मक कार्य करना.
संबंधित कार्य
सरकार का बैंकर : केंद्र और राज्य सरकारों के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है; उनके बैंकर का कार्य भी करता है.
बैंकों के लिए बैंकर : सभी अनुसूचित बैंकों के बैंक खाते रखता है.
सरकार के बैंकर के रुप में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका.?
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 20 की शर्तों में रिज़र्व बैंक को केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियां और भुगतानों और विनिमय, प्रेषण (रेमिटन्स) और अन्य बैंकिंग गतिविधियां (आपरेशन), जिसमें संघ के लोक ऋण का प्रबंध शामिल है, का उत्तरदायित्व संभालना है। आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 21 के अनुसार रिज़र्व बैंक को भारत में सरकारी कारोबार करने का अधिकार है.
अधिनियम की धारा 21 ए के अनुसार राज्य सरकारों के साथ करार कर भारतीय रिज़र्व बैंक राज्य सरकार के लेन देन कर सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब तक यह करार सिक्किम सरकार को छोड़कर सभी राज्य सरकारों के साथ किया है.
भारतीय रिज़र्व बैंक, उसके केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रमुख खातें रखता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूरे भारत में सरकार की ओर से राजस्व संग्रह करने के साथ साथ भुगतान करने के लिए सुसंचालित व्यवस्था की है.
भारतीय रिज़र्व बैंक के लोक लेखा विभागों और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत नियुक्त एजेंसी बैंकों की शाखाओं का संजाल सरकारी लेनदेन करता है.
वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की सभी बैंक और निजी क्षेत्र की तीन बैंक अर्थात आईसीआईसीआई बैंक लि, एचडीएफसी बैंक लि. और एक्सिस बैंक लि, भारतीय रिज़र्व बैंक के एजेंट के रुप में कार्य करते हैं, केवल एजेंसी बैंकों की प्राधिकृत शाखाएं सरकारी लेनदेन कर सकती हैं.
भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नरों की सूची इस प्रकार है:
1 सर ओसबोर्न स्मिथ
1 अप्रैल 1935 - 30 जून 1937
2 सर जेम्स ब्रेड टेलर
1 जुलाई 1937 - 17 फ़रवरी 1943
3 सर सी॰ डी॰ देशमुख
11 अगस्त 1943 - 30 जून 1949
4 सर बेनेगल रामा राव
1 जुलाई 1949 - 14 जनवरी 1957
5 के॰ जी॰ अम्बेगाओंकर
14 जनवरी 1957 - 28 फ़रवरी 1957
6 एच॰ वी॰ आर॰ आयंगर
1 मार्च 1957 - 28 फ़रवरी 1962
7 पी॰ सी॰ भट्टाचार्य
1 मार्च 1962 - 30 जून 1967
8 एल॰ के॰ झा
1 जुलाई 1967 - 3 मई 1970
9 बी॰ एन॰ आदरकार
4 मई 1970 - 15 जून 1970
10 एस॰ जगन्नाथन
16 जून 1970 - 19 मई 1975
11 एन॰ सी॰ सेनगुप्ता
19 मई 1975 - 19 अगस्त 1975
12 के॰ आर॰ पुरी
20 अगस्त 1975 - 2 मई 1977
13 एम॰ नरसिम्हन
3 मई 1977 - 30 नवम्बर 1977
14 आई॰ जी॰ पटेल
1 दिसम्बर 1977 – 15 सितम्बर 1982
15 डॉ॰ मनमोहन सिंह[8]
16 सितम्बर 1982 - 14 जनवरी 1985
16 ऐ॰ घोष
15 जनवरी 1985 - 4 फ़रवरी 1985
17 आर॰ एन॰ मल्होत्रा
4 फ़रवरी 1985 - 22 दिसम्बर 1990
18 एस॰ वेंकटरमनन
22 दिसम्बर 1990 - 21 दिसम्बर 1992
19 सी॰ रंगराजन
22 दिसम्बर 1992 - 21 नवम्बर 1997
20 बिमल जालान
22 नवम्बर 1997 - 6 सितम्बर2003
21 वाई॰ वी॰ रेड्डी
6 सितम्बर 2003 - 5 सितम्बर 2008
22 डी॰ सुब्बाराव
5 सितम्बर 2008 - 4 सितम्बर 2013
23 रघुराम राजन
5 सितम्बर 2013 - सितम्बर 2016
24 उर्जित पटेल
सितंबर 2016 -वतर्मान
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